भाग -3  

मूल अधिकार  

साधारण ( अनु॰ 12-35)  

12 : परिभाषा  

13 : मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ  

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण  

1. समानता का अधिकर ( अनुच्छेद 14-18)  

2. स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 19-22)  

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनुच्छेद 23-24)  

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 25-28)  

5. संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार ( अनुच्छेद 29-30)  

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( अनुच्छेद 32-35)  

प्रश्नोत्तर संग्रह  

• भारतीय संविधान के कौन - से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है ?  

- भाग - III  

• भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है , जिसका मुख्य आधार है  

- अनुच्छेद -13  

• मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है ?  

- न्यायपालिका  

• संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है ?  

- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय  

• किस देश के संविधान ने भारत को भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल करने के लिए प्रेरित किया ?  

- संयुक्त राज्य अमेरिका  

• भारत के संविधान में मौलिक अधिकार  

- मूल संविधान के हिस्से थे  

• भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है ?  

- मौलिक अधिकार  

• भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किसके प्रति गारन्टित हैं ?  

- भारतीय नागरिक , सर्वत्र  

• मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते  

- विदेशियों को  

• भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकताः  

- व्यापार और व्यवसाय की स्वतन्त्रता के अधिकार का  

• अब , भारतीय संविधान के अनुसार ‘ सम्पत्ति के अधिकार ’ की स्थिति क्या है ?  

- कानूनी अधिकार  

• किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है  

- मौलिक अधिकार को  

• कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्णय का अधिकार किसको है ?  

- संसद को  

समता का अधिकार ( अनु॰ 14-18)  

14 : विधि के समक्ष समता  

15 : धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध  

16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता  

17 : अस्पृश्यता का अंत  

18 : उपाधियों का अंत  

प्रश्नोत्तर संग्रह  

• भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह हैः  

- अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18  

• भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा को गांरटी देता है ?  

- अनुच्छेद -14  

• राज्य , भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।  

- अनुच्छेद -14  

• भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘ समता के अधिकार का प्रावधान है ?  

- अनुच्छेद -14  

• कानूनी समानता में यह निहित होता है कि  

- कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है  

• राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म , मूल वंश , जाति , लिंग , जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।  

- अनुच्छेद -15  

• किस आधार पर संविधान के अनुच्छेद -15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है ?  

- भाषा  

• धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (भारत के संविधान का अनुच्छेद 15) एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगाः  

- समता का अधिकार  

• राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।  

- अनुच्छेद -16  

• किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश , धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।  

- अनुच्छेद 16 (2)  

• नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार को संविधान का कौन - सा प्रावधान अधिकार देता है ?  

- अनुच्छेद -16  

• आरक्षण के बारे में मामले से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘ क्रीमी लेयर ’ किसके संदर्भ में है ?  

- सामाज के सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े  हुए वर्गों के वे भाग जो आर्थिक रूप से उन्नत हैं  

• ‘ क्रीमी लेयर ’ संकल्पना से क्या तात्पर्य है ?  

- आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण  

• भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता ( Untouchability ) उन्मूलन का उपबन्ध किया गया है ?  

- अनुच्छेद -17 में  

• ‘ अस्पृश्यता ’ का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है।  

- अनुच्छेद -17  

• धर्म , जाति , वर्ण , लिंग और जन्म - स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध है  

- केवल भारतीय नागरिकों को  

• नागरिक समता का आशय है  

- कानून के समक्ष समता  

स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु॰ 19-22)  

19 : वाक् - स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण  

20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण  

21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण  

21- A : शिक्षा का अधिकार : राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे।

22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 

प्रश्नोत्तर संग्रह  

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद -19 प्रदान करता है  

-6 स्वतंत्रताओं का  

• प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है ?  

- अनुच्छेद -19  

• प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है ?  

- भाषण - स्वातंत्र्य  

• जीवन और स्वातंत्र्य का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता  

- सत्य  

• कौन - सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है साथ ही मूल अधिकार भी है ?  

- शिक्षा का अधिकार  

• भारत में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन गया है।  

- सत्य  

• निवारण नजरबंदी का अभिप्राय है , किसी व्यक्ति का  

- विचारण के बिना निरोध  

शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनु॰ 23-24)  

23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध  

24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध  

• भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन  से अनुच्छेद में उपबन्ध है कि चौदह वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित (Empolyed to work) नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन ( Hazardous Employment ) में नहीं लगाया जाएगा ?  

- अनुच्छेद 24  

• किस आयु तक के बच्चों को किसी फ़ैक्टरी / खान / खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है ?  

-14 वर्ष  

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु॰ 25-28)  

25 : अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने , आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता  

26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता  

27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता  

28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता  

प्रश्नोत्तर संग्रह  

• किसीधर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है ?  

- अनुच्छेद -27  

• धार्मिक एवं पुण्यार्थ उद्देश्यों हेतु संस्थानों की स्थापना एवं उनके रख - रखाव का अधिकार है।  

- सत्य  

• धार्मिक मामलों में , अपने स्वयं के कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है।  

- सत्य  

• भारतीय संविधान का कौन - सा मूल अधिकार सिक्खों को कृपाण रखने का अधिकार देता है ?  

- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार  

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ( अनु॰ 29-30)

29 : अल्पसंख्यक - वर्गों के हितों का संरक्षण  

30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक - वर्गों का अधिकार

प्रश्नोत्तर संग्रह  

• किसी भी नागरिक को धर्म , वंश , जाति , भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा सम्पोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी आधार पर राज्य द्वारा सम्पोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश में वंचित नहीं किया जाएगा।  

- अनुच्छेद 29 (2)  

• सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।  

- अनुच्छेद 30 (1)  

अल्पसंख्यक  

• भारतीय सरकार ने पांच समुदायों , यथा , मुसलमानों , सिखों , ईसाईयों , बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है।  

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया।  

• भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है।  

• ‘ अल्पसंख्यक ’ शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है।  

• अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है। 

• भारतीय संविधान मान्यता देता हैः  

- धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को  

• भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है ?  

- कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात  

कुछ विधियों की व्यावृत्ति ( अनु॰ 31 A -31 C )  

31- A : संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति  

31- B : कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण  

31- C : कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति  

प्रश्नोत्तर संग्रह  

• किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।  

- अनुच्छेद 31 (1)  

• मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संशोधन द्वारा ‘ सम्पत्ति के अधिकार ’ को हटाया गया ?  

-44 वाँ संशोधन  

• संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था ?  

- मोरारजी देसाई सरकार के दौरान  

सांविधानिक उपचारों का अधिकार ( अनु॰ 32-35)  

32 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार  

33 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति  

34 : जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन  

35 : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान  

प्रश्नोत्तर संग्रह  

• भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं ?  

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार  

• निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है ?  

- संवैधानिक उपचार का अधिकार  

• भारत के संविधान में ‘ सांविधानिक उपचार का अधिकार ’ किस अनुच्छेद में दिया गया है ?  

- अनुच्छेद -32  

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद -32 किससे संबंधित है ?  

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार  

• किस अधिकार को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने ‘‘ संविधान का हृदय और आत्मा ’’ कहा था ?  

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार  

• किस मौलिक अधिकार को डॉ. अम्बेडकर के अनुसार ‘ संविधान का दिल ’ कहा गया था ?  

- सांविधानिक उपचारों का अधिकार  

समादेश ( रिट )  

• उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है ?  

- पांच प्रकार की  

• मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा , क्या जारी किया जाता है ?  

- समादेश ( रिट ) बंदी प्रत्यक्षी करण  

• कौन - सा रिट (writ ) वैयक्तिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गांरटी देता है ?  

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण  

• ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए , जिसके गुम / हिरासत में होने की शंका हो , उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन - सी रिट मांगी जाती है ?  

- बंदी प्रत्यक्षीकरण  

• कौन - सा समादेश ( रिट ) वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रति बचाव के लिए है ?  

- बंदी प्रत्यक्षीकरण ( हैबियस कार्पस )  

• रिट ‘ बन्दी प्रत्यक्षीकरण ’ का शाब्दिक अर्थ क्या है ?  

- सशरीर प्रस्तुत करो  

• जब किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बंदी बनाया जाए और उसके बंदी बनाने का कारण प्रस्तुत किया जाये तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन - सी रिट जारी की जाती है।  

- बंदी प्रत्यक्षीकरण  

• किस स्थिति में ‘ बंदी प्रत्यक्षीकरण ’ रिट जारी की जाती है ?  

- दोष पूर्ण पुलिस नजरबंदी  

• उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं ?  

- बंदी उपस्थापक  

परमादेश  

• कौन - सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से बचाने के लिए जारी किया जाता है ?  

- परमादेश  

• उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश ( writ ) को जारी करके , किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है ?  

- मैण्डेमस की रिट ( परमादेश )  

• वह कौन-सा रिट है जो न्यायालयों , निगमों , सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्यों निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है ?  

- परमादेश रिट  

• उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है ?  

- किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए  

अधिकार - पृच्छा  

• उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश क्या है , जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है ?

- अधिकार - पृच्छा रिट  

• किस याचिका (रिट) के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है , जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है  

- अधिकार - पृच्छा रिट  

• भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय ( डिक्री ) दिया था कि ‘ बन्द असांविधानिक तथा दण्डात्मक हैं ’ क्योंकि  

- इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है  

• अनुच्छेद -352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान कौन - से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं ?  

- मूल अधिकार  

• भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है ?  

- राष्ट्रीय आपात काल के दौरान